रायपुर । छत्तीसगढ़ रेडी टू ईट फूड निर्माणकर्ता महिला संघ के बैनर तले महिला स्व सहायता समूहों से रेडी टू ईट का कार्य दृूसरे विभाग को देने क...
रायपुर । छत्तीसगढ़ रेडी टू ईट फूड निर्माणकर्ता महिला संघ के बैनर तले महिला स्व सहायता समूहों से रेडी टू ईट का कार्य दृूसरे विभाग को देने के विरोध में आज रायपुर प्रेस क्लब में संघ द्वारा प्रेसवार्ता की गई। छत्तीसगढ़ रेडी टू ईट फ़ूड निर्माणकर्ता महिला संघ की प्रदेश अध्यक्ष माधुरी यादव ने बताया कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की महिला स्व सहायता समूहों द्वारा वर्ष 2009 से रेडी टू ईट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिसे अब स्व सहायता समूह से ना कराकर छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विभाग को निर्माण कार्य दिया जा रहा है। जिसका प्रदेश स्व सहायता समूह संघ द्वारा घोर विरोध किया जा रहा है।
संघ की सहसचिव माधुरी साहू ने बताया कि प्रदेश भर में 1646 समूह की लगभग 15 हजार स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा रेडी टू ईट का निर्माण किया जा रहा था और हर समूह 15-20 हजार प्रतिमाह कमाई कर लेती थी। परंतु अब उनसे जुड़े 1 लाख से ज्यादा ज्यादा लोगों की रोजी रोटी पर संकट का संकट आ गया है।
उन्होंने बताया कि महिला स्व सहायता समूह के पास आटा चक्की, पल्वलाइजर, पैकिंग मशीन,वजन मशीन, रोस्टर मशीन सभी मौजूद है। जिसमे 5-10 लाख समूह की महिलाओं ने लोन ले रखा है। अब उस लोन को चुकाने के भी संकट आ गया है। रेडी टू ईट के निर्माण के बाद सैम्पल उठाव और पास होने के साथ विभाग के सुपरविजन में कार्य होता था।
संघ की ओर से बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है जिसकी सुनवाई 5 जनवरी 2022 को प्रस्तावित है , यह निर्णय जो लिया गया है जो वह स्व सहायता समूहों के लिए बहुत ही बड़ा आघात है। संघ की मांग है कि सरकार को महिला स्व सहायता समूहो के रेडी टू ईट का कार्य दूसरे को न देकर हमारे द्वारा ही संचालित करवाने हेतु निर्देश देना चाहिए। ।
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