श्रम कल्याण मंडल के संपरीक्षा वर्ष 2015 -16 से 2018-19 में उल्लेखित करोडो़ की वित्तीय अनियमितता, सदस्य मनोज सिंह ठाकुर ने उठाया मुद्दा अध्यक्ष नें जांच कमेटी गठित किया

श्रम कल्याण मंडल की बैठक में सदस्य मनोज सिंह ठाकुर रायपुर। श्रम कल्याण मंडल की बैठक में सदस्य मनोज सिंह ठाकुर ने संपरीक्षा वर्ष 2015 - 16 से...

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श्रम कल्याण मंडल की बैठक में सदस्य मनोज सिंह ठाकुर

रायपुर। श्रम कल्याण मंडल की बैठक में सदस्य मनोज सिंह ठाकुर ने संपरीक्षा वर्ष 2015 - 16 से 2018-19 में उल्लेखित वित्तीय अनियमितता, फर्जीवाड़ा,आयकर कटौती, अभिदाय अनियमितता, फर्जी शैक्षणिक छात्रवृत्ति, कन्या विवाह एंव बालिका विवाह सहायता , नि शुल्क सायकल वितरण दोहरा भुगतान, निःशुल्क सिलाई मशीन संदिग्ध भुगतान, निःशुल्क सायकल वितरण में‌ अनियमितता, सिलकोसिस बीमारी संबंधित प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही ना करने सहित अनेकों अनियमितताओं, तथा विभागीय कर्मचारियों  व अधिकारियों के द्वारा किए गए लपरवाही का मुद्दा उठाया एवं इस मामले की विशेष जांच कर कार्रवाई करने की मांग किया जिसे स्वीकृत कर श्रम कल्याण मंडल अध्यक्ष श्री सफी अहमद के द्वारा तीन दली जांच कमेटी बनाए जाने का निर्णय लिया गया ।

उल्लेखित हो वर्ष 2015-16 से 2018-19 के संपरीक्षा में स्पष्टतः तत्कालीन कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर लापरवाही वित्तीय अनियमितता फर्जीवाड़ा अभिदाय वसूली में  अनियमितता, दोहरा भुगतान संदिग्ध वितरण जैसे गंभीर आरोपों के साथ ही सीलकोसिस बीमारियों के अनियमित भुगतान और सीलकोसिस बीमारियों  की पुष्टि पर 33,00000 ₹ क्षतिपूर्ति देने के उपरांत भी अधिसूचना के निर्देशानुसार संबंधित प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई नहीं किए जाने का  निःशुल्क सायकल वितरण में‌ 9,89,202 ₹ अनियमितता एंव अभिदाय नियमित नही वसुलने व बीच बीच में पुराना अभिदाय ना वसूल कर आगे का अभिदाय वसूलने का उल्लेख है जो संपरीक्षा में आन लाईन साफ्टवेयर जांच  2017-18 से  2018-19 में  पाया गया कि केवल रायपुर,दुर्ग,,कोरबा,रायगढ़ राजनांदगांव में ही अभिदाय की 88,42,129 ₹ की हानि व अनियमितता हैं संपूर्ण जिलों की जांच पर कारोडों होने की संभवना बतायी है, उक्त तथ्यों को देखते हुए श्री मनोज सिंह ठाकुर ने इन आरोपों को  गंभीर बताते हुए विधिवत जांच व कार्रवाई की मांग बैठक में किया, जिस पर अध्यक्ष श्री सफी अहमद ने इसे गंभीर मामला मानते हुए जांच कमेटी बनाकर जांच कराने का निर्णय लिया है,  अगर यह आरोप सही पाए जाते हैं तो बहुत सारे अधिकारी, कर्मचारियों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई हो सकती है तथा करोड़ों रूपयों की वित्तीय अनियमितता सहित ,फर्जीवाडा़ व अनियमित भुगतान का मामला सामने आ सकता है ।